काठमाडौं, २६ बैशाख । काठमाडौं महानगरपालिकाकी उपप्रमुख सुनिता डंगोलले अहिलेसम्म काठमाडौं महानगरपालिकाबाट ५२ हजार ७ सय ४० जनाले निशुल्क कानूनी सेवा लिएको बताउनु भएको छ ।
कानून दिवसको अवसरमा विशेष अदालतले आज आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै यस्तो बताउनु भएको हो । ‘कानूनी सेवालाई सबैका लागि पहुँचयोग्य र सर्वसुलभ बनाउनुपर्छ भन्ने उदेश्यसहित काठमाडौं महानगरपालिकाले निशुल्क कानूनी सेवा दिदैँ आएको छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘कानूनी राज्य स्थापना गर्न कानूनी सेवालाई सबैको पहुँचमा पुर्याउनुपर्छ भनेर हामीले निशुल्क कानुनी सेवाको सुरुवात गरेपछि अहिलेसम्मको तथ्याङ्क अनुसार काठमाडौं महानगरपालिकाबाट ५२ हजार ७ सय ४० जनाले निशुल्क कानूनी सेवा लिएका छन् ।’
उपप्रमुख डंगोलले काठमाडौं महानगरपालिकाले अहिलेसम्म ८३ वटा सुनुवाई गरेको भन्दै ६ सय ८५ वटा विवाद मध्ये ३ सय २६ वटा निर्णय गरिसकेको र ९० वटा मेलमिलापबाट विवाद समाधान गरेको जानकारी दिनुभयो ।
उहाँले निशुल्क कानुनी सेवासँगै काठमाडौंमा मेलमिलापको संख्यामा पनि वृद्धि भएको जानकारी दिनुभयो । ‘हामीले कानुनी सेवालाई पहुँचयोग्य बनाउन ३२ वटै वडामा मेलमिलाप केन्द्र र महिला सञ्जालको स्थापना गरेका छौँ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘लैङ्गिकताका आधारमा हुने हिंसालाई सम्वोधन गर्न र सरल, सहज अनि समयमै न्यायको अनुभूति गर्ने अवस्था बनोस् भनेर हामीले महिला सञ्जालको स्थापना गरेका हौँ । जसका कारण महिला हिंसाका धेरै घटनामा न्यायका लागि न्यायिक समितिसम्म कुर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य भएको छ ।’
उहाँले कार्यक्रममा बोल्दै स्थानीय तहदेखि सर्वोच्चसम्म नै कानुनको कार्यान्वयनका सन्दर्भमा चुक्ने गरेको दृष्टान्त उल्लेख गर्नुभयो । यो सबै भन्दा ठूलो चुनौति भएको उहाँको भनाई थियो । ‘कानुनका विषयमा छलफल मात्रै गरेर पुग्दैन । कानूनी राज्य कसरी स्थापना गर्ने भन्ने विषयको बहस पनि आवश्यक छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘कानुन बन्नु सबै कुरा होइन । त्यसको कार्यान्वयन ठूलो कुरा हो । अहिले पनि कार्यान्वयनको पक्ष हेर्ने हो भने फितलो छ । कानून मात्रै बन्ने अनि त्यसको परिपालना नगर्ने र कार्यान्वयनमा पनि ध्यान नदिने हो भने त्यसको कुनै औचित्य छैन ।’
उहाँले कानुनबारे नागरिक अझै पनि अनविज्ञ रहेको भन्दै नागरिकसम्म पहुँच पुग्ने गरी कानुनका दफादफाा छलफल गरेर त्यसको समीक्षा गर्दै अघि बढ्न आवश्यक रहेको पनि उहाँले उल्लेख गर्नुभयो । त्योसँगै कानुन सबैका लागि व्यवहारिक छ कि छैन ? भन्ने पनि गहिरो बहस गरेर बलियो कार्यान्वयन गर्नेगरी अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
उहाँले संविधानको भाग–७ को धारा २१७ मा स्पष्टसँग न्यायिक समितिको परिकल्पना गरेको भन्दै स्थानीय तह र अझ न्यायिक समितिलाई अझै फराकिलो र बलियो बनाएर लैजानुपर्नेमा पनि जोड दिनुभयो । ‘स्थानीय विवादलाई निरुपण गर्ने हो भने ती विवाद अदालतसम्म पुग्दैनन्,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘न्यायिक समितिले विवाद निरुपण र मेलमिलापको माध्ययमबाट समस्याहरु हल गरेर जान सक्छन् । तर, त्यसका लागि न्यायिक समितिका अधिकारलाई अझै फराकिलो र बलियो बनाउनुपर्छ । त्यसो हुँदा नागरिकलाई न्यायका लागि आर्थिक र मनोवैज्ञानिक बोझलाई पनि कम गर्न सकिन्छ ।’
उहाँले कानून दिवसका दिन कानूनकै विषयमा बोल्न पाउँदा खुशी लागेको भन्दै जनताले कानून हाम्रा लागि पनि हो भन्ने महशुस गराउने गरी अघि बढ्न स्थानीय सरकारदेखि सर्वोच्चसम्मको हातेमालो आवश्यक रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।
सगरमाथा संवाद
२८ बैशाख २०८२, आइतबार