काठमाडौं । सांसदहरु सोविता गौतम र सुमना श्रेष्ठले संसदमा बोल्न नदिएको भन्दै गरेको प्रचारबाजीप्रति सभामुखले चासो लिनुभएको छ । गौतमले माघ २७ गते पारित भएको विधायन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकबारे बोल्न माघ २८ गते आकस्मिक समय माग्नुभएको थियो । सभामुखले विधेयक पारित भइसकेका आकस्मिक विषय हुन नसक्ने बताउनुभएको थियो । विधेयक पारित गर्नुअघि नै सभामुखले कानून मन्त्री, उपसभामुख तथा प्रमुख पाँच दलका प्रमुख सचेतकसँग छलफल गरेको र त्यहीँ भएको सहमति अनुसार नै विधेयक अगाडि बढाएको भने पनि उहाँले प्रक्रिया बिग्रिएको भन्दै बोल्न माग्नुभएको थियो । तर, सोविताले बोल्न चाहेको विषय आकस्मिक नहुने भन्दै अरु नै विषय भए राख्न सक्नुहुने भन्नुभएको थियो ।
फागुन ५ गतेको बैठकमा पनि सांसद सुमना श्रेष्ठले सांसद गौतमकै जस्तै हर्कत गरेको समामुखको गुनासो छ । आफ्नो च्याम्बरबाट उठेर बैठक कक्षतिर प्रवेश गरेलगत्तै जनाउ घण्टी सुरु भएकाले त्यस विषयमा आफुले बुझ्न नपाएको भन्दै सभामुखले अगाडि नै विषय जानकारी गराउनुभएको भए हुन्थ्यो भनि सुझाव दिएको विषयलाई सांसद श्रेष्ठले अतिरञ्जना गर्न खोजेको सभामुखको भनाई छ । त्यतिबेला पनि सभामुखले उठाउने विषय हो भने उहाँलाई भन्नुहोला उहाँले राखे पनि हुन्छ भन्दै सांसद अशोक चौधरीतर्फ संकेत गरेको उहाँको सचिवालयले जानकारी दिएको छ । सभामुख घिमिरेले सांसद चौधरीले समय लिइसक्नुभएको छ, तपाईंको विषय बुझ्न समय भएन या त भोलि राख्नुहोला भन्दा आफ्ना कुरा नराखी सांसद श्रेष्ठ निस्किएकोमा पनि सभामुखले असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभएको छ । रास्वपा प्रमुख सचेतक सन्तोष परियार पनि सँगै रहेको भन्दै दलीय अनुरोध पनि नआएको अवस्थामा समय दिन नसकेको विषयलाई विषयान्तर गरेको पनि उहाँले गुनासो गर्नुभएको छ ।
‘आकस्मिक विषय उठाउने नै हुँदा उपसभामुखले चेयर गरेको बेला सभामुखलाई विषय बुझाएर राख्न सकिन्थ्यो । त्यो पनि अभ्यास छ । तर, संसदीय प्रक्रियाभन्दा बाहिर गएर, मिडिया, सोसल मिडियाबाट प्रेसर क्रिएट गर्न खोजिएको छ,’ सभामुखको सचिवालयले भन्यो, ‘सभामुखले अबका दिन पनि हाम्रा अभ्यास, कानून, नियमावलीको व्यवस्था र दलीय समझदारीलाई नै हेर्ने हो ।’
सभामुखसँग आकस्मिक समय माग्न बैठक सुरु हुनु आधा घण्टा अगाडि करीब २० देखि ३० जनासम्म सांसद सभामुखको कार्यकक्षमा हुने गरेको, तीमध्ये सबैले समय नपाउने पनि सचिवालयले स्मरण गराएको छ । ‘समय पाउने ८ देखि १० जनाले हो । आकस्मिक समयमा नियमावलीले नै व्यवस्था गरेको भन्दा फरक विषय उठ्ने गरेको भन्दै कार्यव्यवस्थामै पटक पटक आवाज उठ्ने गरेको छ,’ सचिवालयको भनाई छ ।
सगरमाथा संवाद
१३ बैशाख २०८२, शनिबार